राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में परिवर्तन योजना लागू
बीएस-06 वाहनों की खरीद पर वाहन स्वामियों को मिलेगा पंजीयन एवं मार्गकर में 100 प्रतिशत छूट
परिवर्तन योजना पर्यावरण एवं जन हितैषी है -दयाशंकर सिंह
लखनऊ: 21 अगस्त, 2026
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सड़क परिवहन एवं राजामार्ग मंत्रालय भारत सरकार (मोर्थ) द्वारा परिवर्तन योजना लागू की गयी है जो कि उ0प्र0 के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर एवं शामली में भी प्रभावी होगी।
उन्होंने बताया कि योजना में बीएस-01, बीएस-02, बीएस-03 एव बीएस-04 श्रेणी के मालवाहनों में ट्रक एवं बस को बीएस-06 डीजल/सीएनजी अथवा विद्युत (इलेक्ट्रिक) वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना है। इससे स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल तथा आमजन के हित में परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि उक्त श्रेणी के बस एवं मालवाहन (ट्रक) स्वामियों द्वारा वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर निक्षेप प्रमाण-पत्र (सीओडी) प्राप्त होगा। इससे नए बीएस-6 वाहन खरीदने पर वाहन कर एवं पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा मार्ग कर में 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा पुराने बीएस-6 वाहनों को खरीदने पर मार्ग कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही उक्त वाहनों को स्क्रैप कराकर उसके स्थान पर बीएस-6 वाहन खरीदने पर 01 वर्ष से पूर्व का बकाया राजस्व पूर्णतः माफ होगा। इसके साथ ही बीएस-6 वाहनों को खरीदने पर 05 प्रतिशत ऋण अनुदान एवं 05 वर्षों तक के लिए ईंधन वाउचर भी दिया जाएगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि ईवी वाहनों के खरीदने पर 64 हजार से लेकर 2 लाख 56 हजार की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने की भी व्यवस्था परिवर्तन योजना में शामिल है। योजना में बीएस-6 मानक के नए वाहनों की खरीद पर वाहन निर्माताओं द्वारा 08 प्रतिशत तक छूट दिए जाने की भी व्यवस्था की गयी है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वाहन स्वामियों से अपील की है कि जिन वाहन स्वामियों के पास बीएस-01, बीएस-02, बीएस-03 एव बीएस-04 श्रेणी के पुराने ट्रक एवं बसें है वे केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं और पर्यावरण अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने में सरकार की मदद करें। भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप ही प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे एनसीआर क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल बनाकर यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य लाभ होगा।
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